मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों में बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों (पीडीआई) को जलक्षेत्र और उससे संबंधित भूमि को आवंटित करने की संशोधित नीति को मंजूरी दी

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