सरकार ने जहाज़ निर्माण सहायता, विकास योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए; भारत की जहाज़ निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ₹44,700 करोड़ का बजट

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